(MAP) Interactive Map of Bundelkhand.
पानी के संकट के चलते कई जिलों के किसान साल में बमुश्किल एक ही फसल की उपज ले पाते हैं। ठंड में ही तमाम नहरें सूख गई हैं, नदियों का पानी भी तलहटी में पहुंच गया है। आने वाली गर्मी की दस्तक बुंदेलखंड के लिए यकीनन खुशी की बयार तो नहीं ही लाने वाली है किसान खून के आंसू रोने को मजबूर होगा, कहीं नलकूप जबाब देंगे तो कहीं पानी लूटने की वारदात खूनी जंग को अमलीजामा पहनाएगी। हाल ही में 2013 के रेल बजट में बंुदेलखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने से रूबरू कराती रिपोर्ट..
ललितपुर। झांसी, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, और बांदा
में पहले से ही पानी का संकट है। ऐसे में नहरें, तालाब व नदी किसान का साथ छोड़
दे तो अचरज की बात नहीं है। पूरे बुंदेलखंड में 480 किमी
नहरों
का अस्तित्व संघर्ष की स्थिति में है। अकेले चित्रकूट और बांदा के हालात ही इतने
खराब हैं कि यहां 202 किमी नहर का बजूद खत्म होकर कच्ची सड़क की पगडंडी में
तब्दील होता जा रहा है। झांसी, बांदा, हमीरपुर व जालौन में सबसे अधिक नहरों का
संजाल है। लेकिन कोई भी नहर ऐसी नहीं है जहां टेल तक पानी पहुंच पाता हो। रबी
की बुआई हो या फिर खरीफ की फसलें बुंदेलखंड में रामराज्य की कल्पना पानी की
इबारत पर लिखना टेढ़ी खीर है। जिन नदियों से नहरें निकली हैं उनमें केन, उर्मिल,
धसान, बेतवा, यमुना, पहुज आदि हैं। झांसी के भसनेह माइनर में तो सालों से पानी
ही नहीं आया है जबकि यह पूरी तरह सीमेंट से बनाया गया है। तमाम नदियां छोटी-बड़ी
नहरों को आपस में जोड़ती हैं। बुंदेलखंड के 7 जिलों में 1752 नलकूप 22 दिसंबर
2012 तक लगाए गए हैं। इसमें से 152 खराब हो चुके हैं। सबसे अधिक 73 नलकूप बांदा
तथा 63 नलकूल जालौन में खराब पड़े हैं।
केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस
वर्ष केन का जल स्तर 10 सेमी घटा है। मानिकपुर में रेलवे को प्रतिदिन 25 हजार
लीटर पानी की जरूरत होती है। कम पड़ने पर इस पानी की पूर्ति रेलवे झांसी से रेल
द्वारा पूरा करता है। जल स्तर गिरने से केन और यमुना नदी में लगा इनटैक वाल में
पानी सप्लाई करना बंद कर देता है, ऐसे में टैंकर से पानी
पहुंचता है। हमीरपुर में 26.44 एमएलडी पानी की मांग है। अभी तक शहरी इलाके में
पानी की अपूर्ति ठीक है और ग्रामीण इलाकों में 76
Jalaun
(Uttar Pradesh) : Travel to Jalaun, Lalitpur and Hamirpur, three of the seven
districts that make up Uttar Pradesh’s extremely backward Bundelkhand region,
and this is the harsh reality that unfolds for its women: They always play
second fiddle to men, their caste determines their social status, they are
largely illiterate and their entire existence is confined to the four walls of
the home.
If they do to step out, it is either to make endless trips to fetch water from a distant source or to work as agricultural labour to supplement their meagre household incomes.


Good rainfall this monsoon season in Bundelkhand region of the state has brought some cheer at a time when the region has been reeling under drought-like situation for the past five years.
Dear Sir,
as you know Bajaj Hindustan is opening a Power PLant in our Lalitpur area capacity is 1980 MW, which is very largest power plant in the Bundelkhand area.If this plant is run successfully, employment rating will be increasing in Lalitpur dist. and education standard will also hike.Our marker standard will increase. farmers problem will also be short out.
My suggestion is one integrated steel plant should be open in near lalitpur area which will be support to unemployment to our new student.
Thanks
PURUSHOTTAM SHUKLA
(p_1shukla@rediffmail.com)

After launching the doorstep-delivery system for supply of foodgrains to BPL
families in Sonbhadra, Mirzapur and Chandauli districts, the Food and Civil
Supplies department is now planning to extend the scheme to Jhansi, Banda,
Lalitpur, Mahoba and Sitapur districts in Bundelkhand region.
Observing
that Ken-Betwa link project would pose a threat to tigers of the Panna National
Park, Union Minister of Environment and Forests Jairam Ramesh has raised
objections over two development projects in Bundelkhand.
The much lauded schemes like MGNREGS and Public Distribution System (PDS)
have failed to benefit the poorest Dalit households in Bundelkhand region.
According to a survey, over 52 per cent of the poor and needy households in the
backward region of Bundelkhand did not get a single day of employment under the
MGNREGS last year. The average number of days of work under MGNREGS in
Bundelkhand is barely 20. This number is 21 days in Chitrakoot district, 19 days
in Banda, 9 days in Mahoba, 26 days in Hamirpur and 31 days in Lalitpur
district. In PDS scheme also, 63.5 per cent of the poor Dalit families in the
region have no access to PDS grains in any category.
SEND ARTICLES
via EMAIL to
CONTACT@BUNDELKHAND.IN